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उन्होंने विभाग को कर विवाद सीधे न्यायालय ले जाने से बचने की भी सलाह दी। बढ़ते कर विवाद से चिंतित वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग कर मामलों को सीधे उच्च न्यायालय ले जाने से बचें। उन्होंने कहा जब तक विवाद में कानून का मामला आड़े नहीं आता है तब तक मामले को न्यायालय नहीं ले जायें।
वित्त मंत्री ने आज यहां नगर निकाय केन्द्र स्थित ‘प्रत्यक्ष कर भवन’ का उद्घाटन करने के अवसर पर आयकर अधिकारियों से कहा, सामान्य तौर पर मेरी यही सलाह है कि यदि कानून का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यदि सच्चाई का है, तो मेरा मानना है कि आयकर आयुक्त के स्तर पर दो अपील हो सकती है। यदि कानून का मामला आड़े नहीं आता है तो विभाग को सीधे उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि विवादों के निपटारे के लिये आयकर विभाग को एक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिये। करदाता और कर संग्रहणकर्ता दोनों के अपने अधिकार हैं। कई बार कानून की अलग अलग परिभाषा होने पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग पूरा प्रयास कीजिये की ऐसे विवाद कम से कम हों।
मुखर्जी ने कहा कि 2.42 लाख करोड़ रुपये के कर विवाद आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। हमें इन्हें सुलझाने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003.04 में प्रत्यक्ष कर वसूली जहां 1.05 लाख करोड़ रुपये थी वहीं 2011.12 में यह बढ़कर 4.95 लाख करोड़ रुपये हो गई।
आयकर विभाग कर विवाद का जल्द निपटारा करे- प्रणव
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 30 मई: (सीएमसी) वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने न्यायालयों और विभिन्न कर अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित 2.42 लाख करोड़ रुपये के कर विवादों के जल्द निपटारे के लिये आयकर विभाग से उचित कदम उठाने को कहा है।उन्होंने विभाग को कर विवाद सीधे न्यायालय ले जाने से बचने की भी सलाह दी। बढ़ते कर विवाद से चिंतित वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग कर मामलों को सीधे उच्च न्यायालय ले जाने से बचें। उन्होंने कहा जब तक विवाद में कानून का मामला आड़े नहीं आता है तब तक मामले को न्यायालय नहीं ले जायें।
वित्त मंत्री ने आज यहां नगर निकाय केन्द्र स्थित ‘प्रत्यक्ष कर भवन’ का उद्घाटन करने के अवसर पर आयकर अधिकारियों से कहा, सामान्य तौर पर मेरी यही सलाह है कि यदि कानून का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यदि सच्चाई का है, तो मेरा मानना है कि आयकर आयुक्त के स्तर पर दो अपील हो सकती है। यदि कानून का मामला आड़े नहीं आता है तो विभाग को सीधे उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि विवादों के निपटारे के लिये आयकर विभाग को एक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिये। करदाता और कर संग्रहणकर्ता दोनों के अपने अधिकार हैं। कई बार कानून की अलग अलग परिभाषा होने पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग पूरा प्रयास कीजिये की ऐसे विवाद कम से कम हों।
मुखर्जी ने कहा कि 2.42 लाख करोड़ रुपये के कर विवाद आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। हमें इन्हें सुलझाने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003.04 में प्रत्यक्ष कर वसूली जहां 1.05 लाख करोड़ रुपये थी वहीं 2011.12 में यह बढ़कर 4.95 लाख करोड़ रुपये हो गई।
