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Thursday 29 December 2011

राज्यों पर कानून थोपना सही नहीं- माकपा

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राज्यों पर कानून थोपना सही नहीं- माकपा 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 29 दिसम्बर (सीएमसी) : लोकपाल के नाम पर देश के संघीय ढांचे से किसी भी तरह की छेड़छाड़ को राज्यों के हितों के खिलाफ बताते हुए मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कहा कि मजबूत लोकपाल सभी चाहते हैं लेकिन लोकायुक्त के गठन के लिए राज्यों पर कानून थोपना सही नहीं होगा।
 राज्यसभा में आज लोकपाल विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे मार्क्‍सवादी सीताराम येचुरी ने कहा कि 44 साल में पहली बार लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ लेकिन हम सभी मजबूत लोकपाल चाहते हैं।
 उन्होंने कहा कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है और संविधान में साफ कहा गया है कि राज्यों के बिना भारत नहीं है। इसके बावजूद केंद्र राज्यों के हित के विरूद्ध काम कर रही है। इस बात से हम सभी सहमत हैं कि राज्यों में लोकायुक्त होना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। इसीलिए राज्यों पर इस बारे में कानून थोपना सही नहीं होगा।
 येचुरी ने कहा कि बेहतर होगा, एक मॉडल विधेयक बना कर राज्यों के पास भेजा जाना चाहिए जिस पर उनकी विधानसभाओं में व्यापक चर्चा हो। माकपा नेता ने कहा कि सीबीआई सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए क्योंकि जांचकर्ता सरकारी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। मगर उसे किसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए इसीलिए सीबीआई और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। ऐसा होने पर लोकपाल प्रभावी बन सकेगा।
 भ्रष्टाचार दूर करने के लिए चुनाव सुधार को जरूरी बताते हुए येचुरी ने कहा कि जब तक चुनावों में धन का प्रभाव कम नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार पर भी लगाम नहीं लग पाएगी। इसके लिए विदेशी सहायता पाने वाले गैर सरकारी संगठनों और कारपोरेट क्षेत्र को लोकपाल के दायरे में लाना होगा।

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