Rs 6234 crore central package for weavers and cooperatives

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बुनकरों को 6,234 करोड़ का राहत पैकेज


क्लीन मीडिया संवाददाता 

वाराणसी, 19 नवम्बर (सीएमसी)  : उत्तरप्रदेश सहित पांच राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केन्द्र की यूपीए सरकार ने देशभर के 14 लाख हथकरघा बुनकरों और 15 हजार सहकारी समितियों के लिए 6,234 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।

 कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले ही केन्द्र को पत्र लिखकर कर्ज के बोझ तले दबे बुनकरों को राहत देने की अपील की थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कुछ ही दिन बाद शनिवार को यहां इस पैकेज की घोषणा की। पैकेज से उत्तर प्रदेश के तीन लाख बुनकरों सहित देशभर के बुनकरों और इस काम से जुड़ी सहकारी समितियों को फायदा पहुंचेगा। पैकेज जनवरी 2012 से अमल में आएगा। इसमें 3,884 करोड़ रुपए बुनकरों की कर्ज माफी और 2,350 करोड़ रुपए उनकी स्थिति में सुधार के लिए दिए जाएंगे। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की जाएगी।

 शर्मा ने बताया कि योजना के तहत बुनकरों को 50,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। पैकेज के तहत अलग-अलग बुनकरों के अलावा बुनकरों की 15,000 सहकारी समितियों को भी मदद दी जाएगी। शर्मा ने यहां चौकाघाट स्थित बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में पैकेज संबंधित केन्द्र सरकार के निर्णय से मीडियाकर्मियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निजी स्तर पर लिए गए कर्ज और सहकारी समितियों के माध्यम से लिए गए ऋण को अलग-अलग कर दिया गया है और बुनकरों को अधिकतम 50 हजार रुपए तक की ऋण माफी दी गई है। इस मौके पर उन्होंने पैकेज की छह सूत्रीय रणनीति की भी जानकारी दी।

 शर्मा ने बताया कि बुनकर क्रेडिट कार्ड के तहत बुनकरों को तीन वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। तीन वर्षों के लिए बुनकरों को तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। मार्जिन मनी के तौर पर प्रत्येक बुनकर को 4,200 से लेकर 5,400 रुपए तक की सहायता का प्रस्ताव है।

 शर्मा ने कहा कि बैंकों द्वारा बढ़ाए गए कर्ज पर उनकी बकाया राशि के 85 प्रतिशत तक के लिए मध्यम और लघु उद्यमों के ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट द्वारा गारंटी दी जाएगी। धागे की उपलब्धता संबंधी समस्याओं से निपटने के क्रम में राज्य सरकारों के राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और एजेंसियों द्वारा सूती धागे की आपूर्ति पर दाम में 10 प्रतिशत तक छूट का प्रस्ताव है। इसके अलावा कपास, पटसन और रेशम धागे को विभिन्न केन्द्रों पर पहुंचाने में ढाई से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ी हुई भाड़ा दरें प्रदान की जाएंगी।

 शर्मा ने इन घोषणाओं को चुनावी पैकेज मानने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि बुनकरों की समस्याओं पर दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चाएं होती रही हैं। वर्ष 2011-12 के बजट में भी हथकरघा बुनकरों के लिए 3,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी।