कला धन के लिए माफी योजना सही

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कला धन के लिए माफी योजना सही 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर (सीएमसी) : सरकार विदेशों में कालाधन रखने वालों के लिए क्षमादान योजना की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कर अधिकारियों को संदेहास्पद करदाताओं के पिछले 16 साल की आयकर रिटर्न खंगालने की अनुमति भी मिल सकती है।

 काले धन पर गठित समिति की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस तरह के कई सुझावों पर विचार किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अमेरिका में गृह राजस्व सेवा की एक योजना की तर्ज पर अपतटीय स्वच्छिक अनुपालन योजना के सुझाव पर भी चर्चा की।

 वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने अमेरिका की तर्ज पर अपतटीय स्वैच्छिक अनुपालन योजना का सुझाव दिया है। इस योजना में कोई व्यक्ति विदेशी खातों में जमा धन की घोषणा करते हुए जुर्माना भरता है जिसके बाद इस धन को देश में वापस लाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, हमने कर निर्धारण (रिटर्न) की फिर से जांच करने की अवधि को बढाकर 16 साल करने की सिफारिश की है जो फिलहाल छह साल है। लेकिन यह केवल विदेश में जमा धन के मामले में हो सकता है। समिति को अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी 2012 तक वित्तमंत्रालय को सौंपनी है। समिति देश के भीतर ही कालेधन को बढ़ने से रोकने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव की भी सिफारिश कर सकती है।

 अधिकारी ने कहा, अवैध खनन, जमीन सौदे, भवन निर्माण तथा ठेका देने जैसी अनेक ऐसी गतिविधियों से भी कालाधन पैदा होता है जिन पर सरकार का नियंत्रण है। हम इस अपराध से निपटने के लिए मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव सुझाएंगे।