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Saturday, 24 December 2011

वाराणसी में चुनाव चौथे चरण में

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एसवाई कुरैशी
वाराणसी में चुनाव चौथे चरण में 
क्लीन मीडिया संवाददाता 
वाराणसी, 24 दिसम्बर (सीएमसी) : निर्वाचन आयोग ने 5 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. साल 2012 में पांच राज्‍यों में एक साथ ही चुनाव कराए जाएंगे. वाराणसी में चुनाव चौथे चरण में होगा. चौथे चरण में वाराणसी, इलाहाबाद, अमेठी, जौनपुर, भदोही सहित 56 विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव 15  फरवरी को होगा. जबकि तीसरे चरण में गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, घोसी, मउ, सैदपुर, देवरिया सहित 59 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव 11 फरवरी को होगा.  चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है.
एसवाई कुरैशी ने बताया कि अधिकतर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बन गये हैं और मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा. मतदाताओं, मतदान केन्द्रों, वोटिंग मशीनों और चुनाव स्टाफ की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी.


कुरैशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिये चुनाव होगा. पहले चरण के तहत 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान चार फरवरी को होगा. दूसरे चरण में 55 सीटों के लिये आठ फरवरी, तीसरे में 59 सीटों के लिये 11 फरवरी, चौथे में 56 सीटों के लिये 15 फरवरी, पांचवें में 56 सीटों के लिये 19 फरवरी, छठे में 49 सीटों के लिये 23 फरवरी और सातवें तथा अंतिम चरण में 68 सीटों के लिये 28 फरवरी 2012 को मतदान होगा.
उन्होंने बताया कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिये मतदान 30 जनवरी, 2012 को होगा और उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों के लिये भी इसी दिन मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे.
कुरैशी ने बताया कि गोवा के 40 विधानसभा सीटों के लिये मतदान तीन मार्च, 2012 को होगा, जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 28 जनवरी को.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के लिये मतगणना एक साथ चार मार्च, 2012 को होगी.
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों को संशोधित किया जा रहा है और अंतत: दो जनवरी 2012 को इसे प्रकाशित किया जाएगा. फिलहाल उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ 19 लाख 16 हजार 689 लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, पंजाब में एक करोड़ 74 लाख 33 हजार 408 मतदाता, गोवा में दस लाख 11 हजार 675, मणिपुर में 16 लाख 77 हजार 270 तथा उत्तराखंड में 57 लाख 40 हजार 148 मतदाता हैं.
कुरैशी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी. अधिकांश वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाये, इसके लिये इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन मशीनों की जांच की व्यवस्था भी की जाएगी.
कुरैशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 28 हजार 112 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि पंजाब में 19 हजार 724, उत्तराखंड में 9744, गोवा में 1612 और मणिपुर में 2325 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. इन केंद्रों पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के मतदान के लिये विशेष इंतजाम किये जाएंगे.
उन्होंने बताया कि चुनाव में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियाग्राफी कराई जाएगी. इस उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में वीडियो डिजीटल कैमरों सहित कैमरा टीमों का इंतजाम करेंगे. उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार, वोटिंग मशीनों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने, संवेदनशील मतदान केंद्रों और मतगणना के अलावा नामांकन से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, चुनाव चिह्नों का आवंटन, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की जांच, महत्वपूर्ण जनसभाओं, जुलूसों आदि की वीडियोग्राफी होगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जहां कहीं भी आवश्यक होगा, मतदान केंद्रों के भीतर भी डिजिटल कैमरे लगाये जाएंगे, जबकि सभी मतगणना केंद्र कैमरे की नजर में होंगे.
उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता इसी शनिवार से लागू हो गयी है. पांचों राज्यों की सरकारें, उम्मीदवार, राजनीतिक दल और केंद्र सरकार आचार संहिता के दायरे में होंगे. वोट हासिल करने के लिये जातीय, संप्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी. चुनाव प्रचार के लिये मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य किसी धर्मस्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
कुरैशी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिकायत के लिये चुनाव आयोग का कॉल सेंटर काम करेगा. टोल फ्री नंबर ‘1950’ के अलावा वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.
कुरैशी ने कहा कि पांचों राज्यों का चुनाव कार्यक्रम वहां की जलवायु परिस्थिति, शैक्षणिक सत्र, परीक्षाओं, त्योहारों, कानून-व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता और अन्य जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2012, पंजाब विधानसभा का 14 मार्च, उत्तराखंड का 12 मार्च, मणिपुर का 15 मार्च और गोवा विधानसभा का 14 जून तक है.
कुरैशी ने बताया कि पांचों राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त इंतजाम किये जा रहे हैं. सामान्य पर्यवेक्षकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाएगी जो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजदीकी नजर रखेंगे. चुनाव क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वायड और वीडियो निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी.

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