सरकारी लोकपाल से बढेगा भ्रष्टाचार

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सरकारी लोकपाल से बढेगा भ्रष्टाचार- केजरीवाल  
क्लीन मीडिया संवाददाता 

गाजियाबाद, 22 दिसम्बर (सीएमसी) : समाजसेवी अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के लोकपाल विधेयक को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में आजादी के बाद पहली बार भ्रष्ट अधिकारियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। केजरीवाल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब विधेयक में भ्रष्ट अधिकारियों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।”

 उन्होंने सरकारी लोकपाल विधेयक पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर दो साल की जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। जबकि सम्बधित अधिकारी शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार सम्बंधित अधिकारी शिकायतकर्ता का जीना हराम कर देगा।

 उन्होंने कहा कि लोकपाल को स्वत: किसी मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इस विधेयक में अस्पष्टता का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र में लोकपाल भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से कराएगा लेकिन राज्यों लोकायुक्त किससे जांच कराएगा, इस पर विधेयक चुप है।

 केजरीवाल ने कहा कि हमने सुना है कि सरकारी लोकपाल विधेयक को बनाने में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम एवं मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता लगे थे। लेकिन विधेयक को देखकर मुझे लगता है कि या तो इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है या फिर ये लोग शातिर हैं।